नई दिल्ली, 30 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की स्थिति की समीक्षा के लिए गुरुवार को सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) की चौथी विशेष बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, ऊर्जा एवं उर्वरक आपूर्ति बनाए रखने तथा हालात की नियमित निगरानी के लिए समन्वित तंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए।
बैठक में कैबिनेट सचिव ने पश्चिम एशिया की मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एलएनजी, एलपीजी और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। एलपीजी की खरीद के स्रोतों में विविधता लाई गई है और प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार तथा आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। पर्याप्त कच्चे तेल की उपलब्धता के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियां 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है।
बैठक में आगामी रबी सीजन के लिए उर्वरकों की आवश्यकता की समीक्षा की गई और वैकल्पिक स्रोतों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। बैठक में संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी जहाजों पर कार्यरत भारतीय नाविकों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने उनके और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता तथा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए विशेष तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात का असर भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों पर न पड़े, इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय और अन्य गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया।
मोदी ने कहा कि संकट से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए ‘समग्र सरकार’ दृष्टिकोण जारी रखा जाए। उन्होंने सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी और नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदमों को तेजी से लागू करने के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश भी दिए।
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