इस्लामाबाद (पाकिस्तान), 09 नवंबर । देश में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन को लेकर चल रही बहस के बीच रविवार को रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि इन इकाइयों का गठन भाषाई, जातीय या राजनीतिक आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। वह पहले भी इस सुझाव का समर्थन कर चुके हैं। इस प्रस्ताव को सबसे पहले उनके कैबिनेट सहयोगी मोहसिन नकवी ने रखा था। नकवी ने कहा था कि वर्तमान में सारी शक्तियां प्रांतीय राजधानियों में केंद्रित हैं। इस वजह से सरकारी सेवाएं और संसाधन स्थानीय स्तर पर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
डान समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार ‘जियो न्यूज’ से बातचीत में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नए प्रांत बनाने के विचार पर पिछले दो महीनों से चर्चा चल रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर इन इकाइयों का गठन भाषाई, जातीय या राजनीतिक आधार के बजाय प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से किया जाए तो देश में कुल 12 प्रांत हो सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि पाकिस्तान की बढ़ती आबादी को देखते हुए छोटी प्रशासनिक इकाइयों की जरूरत है, जो जनता तक सेवाएं ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचा सकें। उन्होंने कहा कि फैसले लेने का अधिकार केवल लाहौर, कराची, क्वेटा और पेशावर जैसी प्रांतीय राजधानियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।
प्रशासनिक शक्तियों को लोगों के करीब लाने की जरूरत पर जोर देते हुए ख्वाजा आसिफ ने वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की मौजूदा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संघीय सरकार से मिलने वाला फंड स्थानीय सरकारी संस्थाओं तक पहुंचने के बजाय, ज्यादातर प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में ही रहता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों को इन संसाधनों से लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन वे फंड और अधिकारों के लिए अभी भी प्रांतीय सरकारों पर निर्भर हैं। मंत्री ने राजनीतिक नेताओं से सत्ता के इस्तेमाल को लेकर अपना नजरिया बदलने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजनेताओं में अक्सर यह प्रवृत्ति होती है कि वे सारी शक्तियां खुद अपने पास रखना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को याद रखना चाहिए कि उन्हें यह अधिकार जनता ने सौंपे हैं। पुरानी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए ख्वाजा आसिफ ने एक इकाई योजना को याद किया। इस व्यवस्था के तहत पश्चिमी पाकिस्तान के प्रांतों को मिलाकर एक एकल प्रशासनिक इकाई बना दी गई थी, जिसे बाद में खत्म कर दिया गया था। उन्होंने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया और कहा कि वहां प्रांतों की संख्या लगभग 8-10 से बढ़कर 30 से ज्यादा हो गई है।
रक्षामंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब पाकिस्तान को 28वें संवैधानिक संशोधन के जरिए 12 प्रांतों में बांटने की योजना की खबरें आ रही हैं। साथ ही इस पर पूरे देश में जनमत संग्रह (रेफरेंडम) कराने पर भी विचार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस प्रस्तावित पुनर्गठन में पंजाब को चार प्रांतों में, खैबर पख्तूनख्वा (केपी) और बलोचिस्तान को तीन-तीन प्रांतों में और सिंध को दो प्रांतों में बांटा जा सकता है।
इस बीच, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) ने रविवार को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में “ऐतिहासिक जीत” हासिल करने के लिए अपने पूरे संगठनात्मक नेटवर्क और संसदीय नेतृत्व को एकजुट करने का संकल्प लिया। साथ ही पार्टी ने सिंध में नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने की अपनी मांग को फिर से दोहराया, ताकि शक्तियों और संसाधनों का विकेंद्रीकरण जमीनी स्तर तक हो सके। यह संकल्प पार्टी के राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व की एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। बहादुराबाद स्थित मुख्यालय में हुई इस बैठक की अध्यक्षता एमक्यूएम-पी के संयोजक और संघीय मंत्री डॉ. खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की।
एमक्यूएम-पी के अनुसार बैठक में शहरी सिंध की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करने, कराची के विकास में तेजी लाने और आगामी राजनीतिक व स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी करने की रणनीति पर चर्चा की गई। पार्टी नेतृत्व ने इस बात पर जोर दिया कि जमीनी स्तर पर लोगों को सशक्त बनाने और बुनियादी नगरपालिका सेवाएं समान रूप से उपलब्ध कराने के लिए नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन जरूरी है।
पार्टी का मानना है कि शहरी केंद्रों के सामने मौजूद प्रशासनिक और नागरिक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के निचले स्तरों तक अधिकारों और संसाधनों का हस्तांतरण आवश्यक है। डॉ. सिद्दीकी ने सांसदों और संगठनात्मक विभागों को निर्देश दिया कि वे स्थानीय स्तर (मोहल्लों) पर सक्रिय हों और आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पूरे शहर में कार्यकर्ताओं और निवासियों को एकजुट करें।
डॉ. सिद्दीकी ने कहा कि शहरी सिंध की उपेक्षा को खत्म करना, नई प्रशासनिक इकाइयां बनाना और स्थानीय निकाय चुनाव जीतना पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बैठक के बाद जारी बयान में उनके हवाले से कहा गया कि कराची और सिंध के अन्य प्रमुख शहरी केंद्रों का पुनर्निर्माण और विकास, सार्वजनिक धन का पारदर्शी इस्तेमाल और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, पार्टी के राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जन कल्याण और विकास के रास्ते में किसी भी तरह की राजनीतिक या प्रशासनिक रुकावट नहीं आने दी जाएगी।
