देहरादून, 24 सितंबर । भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर सिडकुल समेत प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की समस्याओं और विभिन्न कर्मचारी संगठनों की लंबित मांगों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सिडकुल से जुड़े मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए, जबकि विभिन्न विभागों से संबंधित मांगों पर सचिव स्तर की वार्ता कराने को कहा।
क्षेत्र संगठन मंत्री अनुपम के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन भुगतान, वेतन पर्ची, ओवरटाइम, पीएफ, ग्रेच्युटी और बोनस सहित श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन का मुद्दा उठाया। बीएमएस पदाधिकारियों ने कहा कि कई औद्योगिक इकाइयों में इन मामलों से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध समाधान नहीं हो रहा है।
प्रतिनिधिमंडल ने पंजीकृत श्रमिक यूनियनों के साथ नियमानुसार संवाद सुनिश्चित करने और यूनियन प्रतिनिधियों के उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग भी रखी। साथ ही श्रम संविदा सलाहकार बोर्ड और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की नियमित बैठकें कराने और पंजीकृत श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आग्रह किया।
बीएमएस के अनुसार, सिडकुल से संबंधित विषयों पर मुख्यमंत्री ने मौके से ही संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर बात कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न महासंघों की लंबित मांगों पर संबंधित विभागों के सचिवों को बीएमएस प्रतिनिधियों के साथ शीघ्र बैठक कर समाधान की दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय में वृद्धि, उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों की सेवा संबंधी मांगों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), आशा स्वास्थ्य कार्यकत्रियों, गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) और चीनी मिल कर्मियों से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और सचिव स्तर पर वार्ता कराने के निर्देश दिए।
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष उमेश जोशी, प्रदेश महामंत्री सुमित सिंघल, प्रदेश उपाध्यक्ष अजयकांत शर्मा और गंगा गुप्ता, उत्तरांचल आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की महामंत्री वृंदा, परिवहन मजदूर संघ के देवेंद्र मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
