नैनीताल, 19 मई । जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद में ईंधन बचत, ऊर्जा संरक्षण एवं संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को लेकर सभी विभागों, अधिकारियों और कार्मिकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी के इन निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रत्येक शनिवार को कार्यालय आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी वाहन का प्रयोग केवल सरकारी आवास से कार्यालय तक तथा अति आवश्यक राजकीय कार्यों के लिए ही किया जाएगा। निजी आवास से कार्यालय आवागमन हेतु सरकारी वाहन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और प्रत्येक अधिकारी केवल एक सरकारी वाहन का ही उपयोग करेगा।
ई-वाहन उपलब्ध होने पर उनके उपयोग को प्राथमिकता देने, निकटवर्ती क्षेत्रों से आने वाले कर्मचारियों को कार पूल व्यवस्था अपनाने व शासकीय बैठकों में अधिकतम वर्चुअल माध्यम का उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
ऊर्जा संरक्षण के तहत सरकारी कार्यालयों में वातानुकूलन यंत्रों का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रखने, अनावश्यक रोशनी एवं सजावटी प्रकाश व्यवस्था पर नियंत्रण रखने तथा निजी वाहनों के अनावश्यक उपयोग से बचने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने सभी कार्यालयाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों को इन आदेशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह पहल जनहित, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों की बचत के उद्देश्य से लागू की गई है।
