मोदी सरकार ने सोमवार को 2,481 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ देश के एक करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले का उद्देश्य टिकाऊ खेती के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया, ‘मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने और रसायन मुक्त भोजन के साथ लोगों के स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने की जरूरत है। प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन एक पथ-प्रदर्शक निर्णय है।
उन्होंने कहा कि 2,481 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय वाले इस मिशन में देश भर के एक करोड़ किसान शामिल होंगे।
मंत्री ने कहा कि वर्ष 2019-20 और वर्ष 2022-23 में सफल प्रयोगों के बाद प्राकृतिक खेती को मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि फिलहाल, देश भर में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती हो रही है।
वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में 3,689 करोड़ रुपए की लागत वाली दो जलविद्युत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है।
