कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने गृह सचिव को पत्र भेजा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम अन्य केस में दिए निर्णय के अनुरूप डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग और गृह मंत्रालय की निर्णायक भूमिका को संवैधानिक व व्यावहारिक दृष्टिकोण से उचित नहीं माना है। कहा, उत्तराखंड में पहले से ही डीजीपी की नियुक्ति के नियमों की व्यवस्था है। उन्होंने सचिव गृह शैलेश बगौली को पत्र लिखकर यूपी की तर्ज पर स्थायी डीजीपी की नियुक्ति करने की वकालत की है। पत्र में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर यूपी सरकार द्वारा पिछले दिनों बनाई गई नियमावली का जिक्र किया है। उन्होंने सचिव गृह से अनुरोध किया है कि इसी नियमों को लागू करने पर विचार किया जाए।
शासन ने उत्तराखंड में स्थाई डीजीपी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग को अभिनव कुमार के नाम के साथ नामों का पैनल भेजा था, लेकिन आयोग ने विचार नहीं किया। यूपी बैच होने के कारण उनका नाम दरकिनार कर दिया गया था। जल्द ही उत्तराखंड में स्थाई डीजीपी की नियुक्ति होने वाली है। इस बीच अभिनव ने सचिव गृह को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में कहा कि वर्तमान में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम अन्य केस में दिए निर्णय के अनुरूप प्रक्रिया अपना रही है। इस व्यवस्था में आयोग और गृह मंत्रालय की निर्णायक भूमिका उचित नहीं है।
