लखनऊ, 07 सितंबर । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) भारत सरकार एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को इन्दिरा भवन लखनऊ के सभागार कक्ष संख्या-511 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में ‘‘अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की राष्ट्र निर्माण में भूमिका-विकसित भारत, 2047‘‘ के परिप्रेक्ष्य में बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में प्रो. (डा.) शाहिद अख्तर, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) भारत सरकार, मुख्य अतिथि उप्र सरकार में राज्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ एवं हज विभाग दानिश आजाद अन्सारी, अल्पसंख्यक कल्याण उप्र के निदेशक शीलधर सिंह यादव, विभिन्न शैक्षिक विभागों के अधिकारी तथा जनपद लखनऊ की विभिन्न अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रो. (डा.) शाहिद अख्तर कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) ने एनसीएमईआई के कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि एनसीएमईआई अल्पसंख्यक संस्थाओं के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ हुई बैठक में उनके द्वारा प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा संस्थाओं से यह भी अपेक्षा की गयी कि वह विकसित भारत 2027 विजन के सम्बन्ध में अपनी संस्था स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रोग्रामों/सेमिनारों तथा भविष्य के प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट 15 दिन के भीतर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग को प्रेषित करने की कार्यवाही की जाए।
संस्था स्तर पर विकसित भारत 2047 की कार्ययोजना बनाकर विजन के कार्यान्वयन के लिए कार्य/दायित्व का निर्धारण सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यकतानुसार संस्थाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के बारे में सुझाव भी प्रस्तुत किये जाएं। भविष्य में राज्य/जोन स्तर पर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के साथ मींटिग की जायेगी। सस्थाओं से समन्वय तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा एक ई-मेल/डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जायेगा।
राज्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, हज विभाग दानिश आजाद अन्सारी ने सम्बोधित करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं उप्र सरकार अल्पसंख्यकों के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है। उनके रोजगार, शिक्षा एवं विकास के लिए कार्य करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के सम्बन्ध में तत्परता से कार्य करने तथा इस सम्बन्ध में संस्थाओं द्वारा वर्कशाप एवं सेमिनारों के आयोजन के सम्बन्ध में आगामी 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी।
