हरिद्वार,02 जुलाई। केंद्र सरकार की मनरेगा के विकल्प के रूप में लाई गई विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अर्थात वीबी-जी राम-जी योजना का आज हरिद्वार जिले में शुभारंभ हो गया है। ब्लॉक मुख्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 100 के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे।
जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश ने कहा कि यह योजना ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांवों के सतत विकास को नई मजबूती देगी। योजना के तहत टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण, जल एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कृषि और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा, ग्रामीण आधारभूत ढांचे का विकास, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण तथा तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख आशा नेगी ने कहा कि रोजगार की अवधि 125 दिन किए जाने से ग्रामीण परिवारों की आजीविका मजबूत होगी और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को गति मिलेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि योजना लागू होने के पहले दिन से ही रोजगार उपलब्ध कराने और समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है।
कार्यक्रम में वरिष्ठ उप प्रमुख उधम सिंह चौहान, उप प्रमुख धर्मेंद्र सिंह, अभियंता दीपेंद्र सिंह, भगवानपुर के खंड विकास अधिकारी राजेंद्र जोशी, रुड़की की खंड विकास अधिकारी सुमन कोटियाल, नारसन के खंड विकास अधिकारी पवन सैनी, लक्सर के खंड विकास अधिकारी प्रवीण भट्ट, खानपुर के खंड विकास अधिकारी आलोक गार्गेय आदि विकासखंडों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
