राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने महिला सशक्तीकरण और युवाओं के भविष्य को लेकर राज्य सरकार का विजन स्पष्ट किया है। बीते दिन मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेशभर की छात्राओं से संवाद करते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ देश की राजनीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी का एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। बातचीत करते हुए सीएम भजनलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया यह अधिनियम संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करता है। अब महिलाएं न केवल वोट देंगी बल्कि देश की योजनाएं और बजट बनाने जैसे मुख्य नीतिगत निर्णयों में भी बराबर की हिस्सेदार होंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र प्रगति करता है।
राज्य सरकार की बड़ी घोषणाएं
सीएम ने महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा दिया:
लाडो प्रोत्साहन योजना: इसमें सहायता राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है।
मातृ वंदना योजना: गर्भवती महिलाओं के लिए मदद राशि बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दी गई है।
लखपति दीदी योजना: ऋण सीमा 1.5 लाख रुपये की गई और प्रदेश में अब तक 16 लाख लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं।
स्वास्थ्य: ‘मां वाउचर योजना’ के तहत महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी की सुविधा दी जा रही है।
महिला अपराधों में आई कमी
प्रदेश में महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिला अपराधों में कमी आई है। वर्तमान में प्रदेश में 600 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और 65 एंटी रोमियो स्क्वॉड मनचलों और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।
युवाओं को 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य
रोजगार के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार ‘डबल इंजन’ की रफ्तार से काम कर रही है। सरकारी क्षेत्र में 4 लाख और निजी क्षेत्र में 6 लाख यानी कुल 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य है। 1.25 लाख सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और इतनी ही नई भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में पेपर लीक से युवाओं का भरोसा टूटा था लेकिन उनकी सरकार में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है।
