फार्मर रजिस्ट्री में तेजी लाने को एसडीएम सख्त, 1 जून से बिना किसान आईडी नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ –रश्मि लांबा
जानसठ। तहसील क्षेत्र में किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और कृषि व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से फार्मर रजिस्ट्री अभियान में तेजी लाने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में मंगलवार को एसडीएम जानसठ द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान एसडीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि फार्मर रजिस्ट्री अब अनिवार्य कर दी गई है और सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक किसानों की किसान आईडी समय रहते बनाई जाए। उन्होंने कहा कि 1 जून से बिना किसान आईडी के किसानों को कई महत्वपूर्ण सुविधाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। इसमें प्रमुख रूप से यूरिया व डीएपी खाद की उपलब्धता, बीज वितरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त तथा अन्य कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं का लाभ शामिल है।एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक किया जाए और उन्हें फार्मर आईडी बनवाने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए लेखपाल, ग्राम सचिव, पंचायत अधिकारियों एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को सरल भाषा में समझाया जाए कि फार्मर रजिस्ट्री उनके हित में है, जिससे भविष्य में उन्हें योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी बाधा के मिल सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कार्य में लापरवाही न बरतने की चेतावनी देते हुए नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में तहसीलदार श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, एडीओ पंचायत धर्म सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने अभियान को सफल बनाने के लिए मिलकर कार्य करने का भरोसा दिलाया। प्रशासन की इस पहल से क्षेत्र के किसानों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिलने की उम्मीद है, वहीं समय रहते फार्मर आईडी बनवाने की अपील भी किसानों से की गई है, ताकि वे किसी भी सुविधा से वंचित न रहें।
