काशीपुर, 14 अक्टूबर । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। सरकार की प्राथमिकता जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना सरकार का संकल्प है।
मुख्यमंत्री बुधवार को काशीपुर में भाजपा की विधानसभा प्रभारी वर्ग एवं विस्तारक योजना वर्ग के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष, प्रदेश सह प्रभारी अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज और प्रदेश महामंत्री (संगठन) फणींद्रनाथ शर्मा सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, महिलाओं को सशक्त बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और सीमांत क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां विशिष्ट हैं। पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों की जरूरतें अलग-अलग हैं, इसलिए स्थानीय आवश्यकताओं और जनसमस्याओं को ध्यान में रखकर विकास योजनाएं बनाई जा रही हैं। सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि योजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनका लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना और जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान करना भी जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी), नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों को मजबूत करने और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कदमों का उद्देश्य कानून व्यवस्था मजबूत करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।
विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के संबंध में राहुल गांधी की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ चर्चा की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया को जनसंवाद का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए कहा कि इसके जरिए सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े निर्णयों की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। भ्रामक सूचनाओं का जवाब तथ्यों, प्रमाणों और संयमित भाषा में दिया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और विकास एवं जनकल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा प्रभारियों और विस्तारकों को संगठनात्मक कार्यों, जनसंपर्क तथा आगामी गतिविधियों के संबंध में मार्गदर्शन दिया।—–
