सहारनपुर (मनीष अग्रवाल)। यूसुफपुर टपरी शराब फैक्ट्री से जुड़े वर्ष 2021 के आबकारी शुल्क चोरी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने प्रणय अनेजा, अक्षनी उपाध्याय, उपेंद्र गोविंद राव और रविंद्र किशोर के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही गैंग चार्ट और उससे जुड़ी सभी कार्रवाई भी रद्द कर दी गई है।

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि किसी अपराध में कई लोगों के शामिल होने मात्र से उन सभी पर गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए प्रत्येक आरोपी की भूमिका और उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य होना जरूरी है।

*2021 में पकड़ी गई थीं शराब की 1,500 पेटियां*

मामला 3 मार्च 2021 का है। आबकारी विभाग और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने यूसुफपुर टपरी स्थित लाइसेंसी शराब फैक्ट्री से निकले एक कंटेनर ट्रक को पकड़ा था। ट्रक में देशी शराब की 1,500 पेटियां थीं। आरोप था कि एक ही पास और बारकोड का इस्तेमाल करके शराब की दो खेप निकाली गईं, जबकि आबकारी शुल्क केवल एक खेप का जमा किया गया था। इस मामले में दो एफआईआर दर्ज हुई थीं। बाद में एसआईटी ने जांच करते हुए कुल 10 आरोपपत्र दाखिल किए। मूल मुकदमा लखनऊ की विशेष अदालत में अभी विचाराधीन है।

*27 लोगों का गैंग चार्ट बना, प्रक्रिया पर उठे सवाल*

हाईकोर्ट के मुताबिक, जून 2023 में गृह विभाग की समिति ने नौ लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने की संस्तुति स्वीकार की थी, लेकिन दिसंबर 2025 में तैयार गैंग चार्ट में 27 लोगों के नाम शामिल कर दिए गए। इनमें कंपनी के कर्मचारी, ट्रांसपोर्टर, शराब के थोक लाइसेंसधारी और आबकारी विभाग के अधिकारी भी शामिल थे।

अदालत ने पाया कि 20 अतिरिक्त नाम जोड़ने का स्पष्ट आधार नहीं दिया गया। अधिकारियों ने भी एक जैसी टिप्पणियों के आधार पर गैंग चार्ट को मंजूरी दी और संयुक्त बैठक का विधिवत कार्यवृत्त उपलब्ध नहीं कराया।

प्रदेशभर के लिए जारी किए 12 दिशा-निर्देश

न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने भविष्य में गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए 12 बाध्यकारी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें प्रत्येक आरोपी की अलग भूमिका, ठोस साक्ष्य, अधिकारियों की स्वतंत्र संतुष्टि, संयुक्त बैठक का लिखित रिकॉर्ड और गैंगस्टर एक्ट लगाने के स्पष्ट कारण दर्ज करना अनिवार्य किया गया है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट ने केवल चारों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई निरस्त की है। मूल शराब शुल्क चोरी का मुकदमा, ईडी की PMLA कार्रवाई और संबंधित विभागीय कार्यवाही समाप्त नहीं हुई है।

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