नई दिल्ली, 16 अगस्त । दिल्ली सरकार ने घरेलू और गैर-घरेलू के बकाया पानी के बिलों पर 100 फीसद लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) माफी की योजना को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है। इस योजना से अब तक दिल्ली के 5,27,514 घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं। योजना के तहत अब तक 3,261 करोड़ का एलपीएससी माफ किया जा चुका है, जिससे पुराने पानी के बकाये का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत मिली है।
वहीं, राजस्व की दृष्टि से दिल्ली जल बोर्ड अब तक 815.84 करोड़ की मूल बकाया राशि वसूल कर चुका है। इससे एक ओर उपभोक्ताओं को एलपीएससी से राहत मिल रही है, दूसरी ओर दिल्ली जल बोर्ड अपने वास्तविक बकाये की वसूली भी कर पा रहा है। यह योजना 14.09 लाख घरेलू और 70,312 वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को अपने पुराने पानी के बकाये का निपटारा करने का अवसर प्रदान करती है।
जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि इस योजना की अवधि बढ़ाना सरकार की उस सोच को दर्शाता है, जिसमें वित्तीय अनुशासन के साथ आम उपभोक्ताओं की परेशानियों और जरूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी परिवार के लिए कई साल पुराना पानी का बिल लगातार चिंता का कारण बना रह सकता है। उस पर एलपीएससी जुड़ता रहे तो रकम इतनी बढ़ जाती है कि उसे चुकाना मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को एक वास्तविक अवसर देना चाहते हैं-मूल राशि जमा कीजिए और एलपीएससी के बोझ से पूरी तरह मुक्त हो जाइए। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस राहत को सरल और पारदर्शी रखा है।
जल मंत्री ने कहा कि हम लोगों से ज्यादा पैसा देने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ वही मूल राशि जमा करने के लिए कह रहे हैं जो वास्तव में बकाया है। मूल राशि जमा करते ही 100 फीसद एलपीएसली माफ हो जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत मिलेगी और साथ ही जल बोर्ड की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।
जल मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि बढ़ाई गई समयसीमा को अनिश्चितकालीन राहत नहीं माना जाना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड के आदेश के अनुसार एलपीएससी माफी की यह सुविधा 31 मार्च 2027 तक ही उपलब्ध रहेगी और इसके बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अंतिम अवसर है। इसके बाद कोई और विस्तार नहीं होगा।
