पीएम आवास सर्वे से छूटे माइग्रेटेड गांवों को सर्वे में शामिल किया जाए
गोपेश्वर, 13 मई (हि.स.)। चमोली जिले के ज्योतिर्मठ विकासखंड के सीमांत नीती घाटी के माइग्रेटेड गांव जो प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे से छूट गये है उन्हें शामिल किये जाने की मांग को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मंगलवार को एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया।
कागा गरपक के प्रशासक पुष्करसिंह राणा और प्रधान संगठन के अध्यक्ष मोहन नेगी का कहना है कि सीमांत नीती घाटी के कई माइग्रेटेड गांव अभी भी बर्फ के कारण ढ़के हुए है। इससे इन गांवों में अभी तक लोगों की आवाजाही शुरू नहीं है जबकि पीएम आवास योजना की सर्वे की अंतिम तिथि 15 मई तक रखी गई है। ऐसे में इन गांवों के गरीब परिवार इस योजना से वंचित रह सकते है। लिहाजा इन गांवों को सर्वे में शामिल करने के लिए सर्वे की तिथि को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने जिला परियोजना निदेशक से भी मुलाकात की तथा उन से भी इस मामले में सकारात्मक पहल किये जाने की मांग की है। उन्होंने सर्वे की तिथि को 30 मई तक बढ़ाये जाने की मांग की है। इस मौके पर राजेंद्र सिंह भी मौजूद थे।
