नई दिल्ली, 17 अप्रैल । राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई टाल दी है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मोहम्मद इलियास के वकील सनावर चौधरी और क्षितिज सिंह ने कहा कि इस मामले में दलीलें रखने वाले वकील महमूद प्राचा उपलब्ध नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दलीलें रखने के लिए अंतिम मौका देते हुए सुनवाई 29 अप्रैल को करने का आदेश दिया।
मोहम्मद इलियास ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के 13 मार्च के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने 13 मार्च को कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दिया था। इसके पहले एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश को कपिल मिश्रा ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद सेशंस कोर्ट ने कपिल मिश्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जांच के आदेश को निरस्त कर दिया था। इस बीच पूर्ववर्ती मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया का ट्रांसफर हो गया। अब ये मामला मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार के समक्ष चल रहा है। अश्विनी पंवार ने एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दिया है। अब इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य पेश किए जाएंगे।
इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि या तो जांच अधिकारी ने कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई जांच नहीं की या उसने कपिल मिश्रा के खिलाफ आरोपों को छिपाने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि आरोपी कपिल मिश्रा सार्वजनिक व्यक्ति है और उसके बारे में ज्यादा जांच की जरुरत है। क्योंकि ऐसे लोग जनता के मत को सीधे-सीधे प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को संविधान के दायरे में रहने की उम्मीद की जाती है। कपिल मिश्रा ने 2025 के विधानसभा चुनाव में करावल नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी जिसके बाद दिल्ली सरकार के कानून मंत्री बनाये गए थे।
