नई दिल्ली, 05 मई । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्ती तेज करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 61 स्थानों पर पाए गए उल्लंघन पर कार्रवाई की। मंगलवार को आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में प्रवर्तन कार्यबल की 130वीं बैठक को आयोजित हुई, जिसमें 11 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच किए गए निरीक्षणों और कार्रवाई की समीक्षा की गई।
इस 18 दिनों की अवधि में कुल 174 निरीक्षण किए गए। इनमें 26 निर्माण एवं विध्वंस साइट्स, 40 औद्योगिक इकाइयां और 108 डीज़ल जनरेटर सेट शामिल रहे। जांच के दौरान कुल 61 उल्लंघन पाए गए। इनमें 12 विध्वंस साइट्स, 8 औद्योगिक इकाइयों और 41 डीजी सेट से जुड़े थे।
आयोग ने बताया कि
उल्लंघनों के आधार पर 6 इकाइयों/परियोजनाओं को बंद करने, 31 डीजी सेट सील करने, 6 शो-कॉज नोटिस जारी करने और 11 मामलों में पर्यावरण मुआवजा लगाने का प्रस्ताव रखा गया। एक मामले में आयोग ने एक्ट की धारा 14 के तहत अभियोजन की भी सिफारिश की गई है, जबकि कुछ मामलों को आगे की जांच के लिए प्रदूषण नियंत्रण और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भेजा गया है।
बैठक में खासतौर पर डीजी सेट, निर्माण गतिविधियों, औद्योगिक प्रदूषण और सड़क धूल नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में सख्त निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, तेज कार्रवाई और नियमों के कड़ाई से पालन को प्राथमिकता बताया गया।
अबतक के कुल आंकड़ों के अनुसार, अब तक 27,008 इकाइयों/परियोजनाओं का निरीक्षण किया जा चुका है। इनमें से 1,779 मामलों में क्लोजर आदेश जारी हुए, जिनमें से 1,365 को नियमों का पालन करने पर फिर से खोलने की अनुमति दी गई। 123 मामलों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपा गया है, जबकि 291 मामलों पर अभी भी विचार जारी है।
आयोग ने साफ किया है कि वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सख्त कार्रवाई, बेहतर डेटा प्रबंधन और सभी एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।
