उत्तराखंड में बच्चों के अधिकारों को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने 14 विभागों के साथ समीक्षा बैठक की।
समीक्षा के साथ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने देहरादून के कई मदरसों का भी औचक निरीक्षण किया, जहां कई अनियमितताएं पाई गईं।
आयोग अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वार्ता में कहा कि आयोग ने सभी अनियमितताओं पर साफ कर दिया है कि शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक आयोग की मिलीभगत के कारण उत्तराखंड में 400 से ज्यादा मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। इन मदरसों पर आयोग की तरफ से कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को दिल्ली तलब करने की तैयारी में है। इसके अलावा, आयोग को देहरादून में कुछ ऐसे मदरसे भी मिले हैं, जहां दूसरे राज्यों से बच्चे लाकर मदरसों में रखे गए।
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम का दावा है कि औचक निरीक्षण के दौरान उन्हें ऐसे मदरसे भी मिले हैं जिनमें हिंदू बच्चों को इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जा रही थी।
