बिना पूर्व सूचना बिजली कनेक्शनों का लोड बढ़ाने के विरोध में जिलाधिकारी को शीघ्र सौंपा जाएगा ज्ञापन : अंकित जैन
शामली। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी.), जनपद शामली ने जनपद के व्यापारियों एवं आम विद्युत उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े एक गंभीर विषय को लेकर आवाज उठाने का निर्णय लिया है। संगठन ने आरोप लगाया है कि विद्युत विभाग द्वारा बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शनों का स्वीकृत लोड बिना पूर्व सूचना, बिना सहमति एवं बिना आवेदन के बढ़ाया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में अतिरिक्त फिक्स चार्ज एवं अन्य शुल्क जुड़ रहे हैं। इससे व्यापारियों, छोटे उद्योगों एवं आम नागरिकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी.) के सहारनपुर मंडल अध्यक्ष अंकित जैन ने कहा कि व्यापार मंडल को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से लगातार व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी भी लोड बढ़ाने के लिए आवेदन नहीं किया, फिर भी उनके बिजली बिलों में स्वीकृत लोड बढ़ा हुआ दर्शाया जा रहा है, जिससे उन्हें अधिक फिक्स चार्ज का भुगतान करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन का लोड बढ़ाने से पूर्व उसे विधिवत सूचना देना तथा उसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। बिना किसी पूर्व सूचना के इस प्रकार की कार्रवाई उपभोक्ता हितों के विपरीत है तथा इससे आम जनता में असंतोष व्याप्त है।
अंकित जैन ने बताया कि इस जनहित के मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी.), जनपद शामली शीघ्र ही जिलाधिकारी शामली को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपेगा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की जाएगी कि बिना पूर्व सूचना बढ़ाए गए सभी विद्युत कनेक्शनों के लोड की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिन उपभोक्ताओं का लोड उनकी जानकारी या सहमति के बिना बढ़ाया गया है उनका पूर्व स्वीकृत लोड बहाल किया जाए तथा अतिरिक्त लगाए गए फिक्स चार्ज एवं अन्य शुल्कों को तत्काल निरस्त किया जाए। साथ ही भविष्य में किसी भी उपभोक्ता का लोड बढ़ाने से पूर्व नियमानुसार लिखित सूचना एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल सदैव व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है।
अंत में अंकित जैन ने जनपद के सभी व्यापारियों एवं विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की कि यदि उनके बिजली कनेक्शन का लोड भी बिना पूर्व सूचना बढ़ाया गया है तो वे इसकी जानकारी संगठन को उपलब्ध कराएं, ताकि इस जनहित के मुद्दे को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रशासन के समक्ष उठाया जा सके।
