55 लाख रुपये के हैसियत प्रमाण पत्र की फाइल पर लोकवाणी रसीद काटने के नाम पर मांगे 20 हजार रुपये, गांधीवादी तरीके से विरोध जताते हुए बाबू को सौंपे कपड़े, सरकारी कार्यालय में मची खलबली।
मुजफ्फरनगर (नीरज प्रजापति)। कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में उस समय अचानक हड़कंप मच गया, जब एक ठेकेदार ने कथित रिश्वतखोरी के विरोध में गांधीवादी तरीके से अपने कपड़े और जूते उतारकर सरकारी कर्मचारी को सौंप दिए। सरकारी दफ्तर में ठेकेदार के इस अनोखे विरोध प्रदर्शन को देखकर वहां मौजूद कर्मचारी और फरियादी भी हैरान रह गए। मामला 55 लाख रुपये के हैसियत प्रमाण पत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। ठेकेदार ने राजस्व विभाग में तैनात एक कर्मचारी पर लोकवाणी की रसीद काटने के नाम पर 20 हजार रुपये मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार, ठेकेदार को करीब 55 लाख रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना था। इसके लिए उसने संबंधित विभाग में आवश्यक दस्तावेजों के साथ फाइल जमा कराई थी। आरोप है कि फाइल पर आगे की कार्रवाई और लोकवाणी की रसीद काटने के नाम पर उससे 20 हजार रुपये की मांग की गई। ठेकेदार का कहना है कि उसने नियमानुसार अपना काम कराने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उससे अतिरिक्त रकम मांगी जाने लगी। इस पूरे मामले में ठेकेदार ने कलेक्ट्रेट में तैनात सहायक राजस्व सहायक कुलदीप कुमार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। ठेकेदार का आरोप है कि जब उसने कथित रूप से मांगी गई रकम देने में असमर्थता जताई तो उसका काम आगे बढ़ाने में परेशानी खड़ी की गई। इसी बात से नाराज होकर उसने सरकारी कार्यालय में ही विरोध का अनोखा रास्ता अपनाया। बताया जाता है कि ठेकेदार ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक-एक करके कपड़े और जूते उतार दिए तथा उन्हें संबंधित बाबू को सौंप दिया। उसका यह कदम रिश्वतखोरी के खिलाफ गांधीवादी तरीके से विरोध जताने के रूप में देखा जा रहा है। अचानक हुए इस घटनाक्रम से कार्यालय में मौजूद लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला कलेक्ट्रेट परिसर में चर्चा का विषय बन गया। वही इस प्रकरण की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जनता जनार्दन में भी अलग अलग सवाल खड़े हो गए और जनता जनार्दन के बीच इस बात के भी चर्चे कुछ कम नहीं है कि अब तो खुले आम जिला कलेक्ट्रेट में भी भ्रष्टाचार जन्म लेने लग गया है, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो भ्रष्टाचार कि आग में सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर सुलग जाएंगे जिसमें आम जनता के अरमानों और सरकारी योजनाओं के लाभ जैसे सपने भेंट चढ़ जाएंगे। जनता जनार्दन का कहना है कि कलेक्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र में इस तरह का घटनाक्रम सामने आना सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली की सतर्कता को बता रहा है। यदि ठेकेदार के आरोप सही हैं तो यह मामला गंभीर जांच का विषय है। वहीं, आरोपित कर्मचारी का पक्ष और विभागीय स्तर पर मामले की वास्तविक स्थिति भी सामने आना जरूरी है।
