भोपा बाईपास और जौली रोड चौकी के सामने से गुजर रहे अवैध खनन के वाहन, भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने खोला मोर्चा, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी लगाने की मांग।
मुजफ्फरनगर (नीरज प्रजापति)। जनपद में अवैध खनन के कारोबार को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने किसान संगठनों के नाम और झंडों की आड़ में कथित रूप से चल रहे अवैध खनन के कारोबार पर गंभीर सवाल उठाते हुए पुलिस और तहसील प्रशासन की भूमिका पर उंगली उठाई है। संगठन का आरोप है कि खनन माफिया कथित सांठगांठ के चलते बेखौफ होकर अपने कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि अवैध खनन से भरे वाहन पुलिस चौकियों के सामने से गुजरते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। संगठन ने इस पूरे मामले में उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाई है।भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के जानसठ तहसील अध्यक्ष अंकित जावला ने खनन अधिकारी को शिकायती पत्र देकर जनपद में कथित अवैध खनन के नेटवर्क पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग किसान संगठनों के नाम और झंडों का इस्तेमाल कर खनन के अवैध कारोबार को संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे न केवल सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि ग्रामीण सड़कों को भी नुकसान हो रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि ऐसे मामलों का विरोध करने वाले ग्रामीणों को कथित तौर पर धमकियों का सामना करना पड़ता है।
चौकियों के सामने से गुजरते हैं खनन से भरे वाहन
शिकायत में विशेष रूप से भोपा बाईपास चौकी और जौली रोड चौकी का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन संवेदनशील स्थानों से अवैध खनन में लगे वाहन बेरोकटोक गुजर रहे हैं। संगठन ने सवाल उठाया कि यदि पुलिस और संबंधित विभाग सक्रिय हैं तो फिर इन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? संगठन का आरोप है कि पुलिस और खनन माफियाओं के बीच कथित गठजोड़ की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि पूरे नेटवर्क की वास्तविकता सामने आ सके।
तीन प्रमुख मांगों को लेकर प्रशासन को चेतावनी
भाकियू (अराजनैतिक) ने अपनी शिकायत में तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली मांग है कि जिलेभर में खनन में इस्तेमाल होने वाले डंपरों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों की सघन जांच कराई जाए तथा किसान संगठनों के झंडों की आड़ में अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट सहित कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग में अवैध खनन को कथित संरक्षण देने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ निलंबन और विभागीय कार्रवाई की मांग की गई है। तीसरी मांग के तहत भोपा बाईपास चौकी, जौली रोड चौकी सहित प्रमुख खनन मार्गों पर उच्च गुणवत्ता वाले सार्वजनिक सीसीटीवी कैमरे लगाने, जीपीएस निगरानी व्यवस्था लागू करने और विशेष टास्क फोर्स गठित करने की मांग उठाई गई है।
आंदोलन की चेतावनी से प्रशासन पर बढ़ा दबाव
अंकित जावला ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने अवैध खनन और कथित पुलिस-माफिया गठजोड़ पर तत्काल प्रभाव से रोक नहीं लगाई तो संगठन सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन करेगा। शिकायती पत्र पर मंडल महासचिव विपिन त्यागी, महानगर अध्यक्ष शहजाद राव, तहसील संगठन मंत्री मनीष लोकर, काला प्रधान, दीपक चौबारी, चौधरी पाल राणा, त्यागी और नूर राणा सहित संगठन के अन्य पदाधिकारियों के नाम भी शामिल हैं।
