अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा हज यात्रियों के हवाई किराए में 10,000 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी के फैसले ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। जहाँ सरकार इसे वैश्विक तेल संकट के बीच एक ‘मजबूरी’ बता रही है, वहीं विपक्ष ने इसे यात्रियों का शोषण करार दिया है। हज कमेटी के सर्कुलर के अनुसार, हवाई किराए में यह बदलाव एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में आई भारी उछाल के कारण किया गया है। इस फैसले से यात्रियों में गुस्सा फैल गया है और विपक्ष ने इसे वापस लेने की मांग की है। सरकार के एक सर्कुलर में कहा गया है कि मध्य पूर्व में मौजूदा हालात को देखते हुए हवाई किराए में एक बार का यह बदलाव ज़रूरी था।
28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से वैश्विक ATF की कीमतें दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई हैं। आम तौर पर, ATF की कीमतें किसी एयरलाइन की ऑपरेटिंग लागत का 30-40% होती हैं। कीमतों में बढ़ोतरी से कई एयरलाइनों के कामकाज पर असर पड़ा है।
हज कमेटी के सर्कुलर में कहा गया है, “बदले हुए हवाई किराए में हर यात्री के लिए 100 अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त रकम शामिल है, चाहे वे किसी भी जगह से उड़ान भर रहे हों; यह रकम यात्रियों को ही चुकानी होगी।” इसमें आगे कहा गया है कि इस साल हज पर जाने वाले सभी यात्रियों को 15 मई तक हवाई किराए में हुई बढ़ोतरी के तौर पर 10,000 रुपये जमा करने होंगे। हज सऊदी अरब के मक्का की सालाना इस्लामी तीर्थयात्रा है।
हालांकि, हवाई किराए में हुई इस बढ़ोतरी से यात्री खुश नहीं हैं। विपक्ष ने भी उनका साथ देते हुए इस बढ़ोतरी को “अन्याय” बताया है।
इस मामले में सबसे आगे रहते हुए, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से इस सर्कुलर को रद्द करने की अपील की और 10,000 रुपये के अतिरिक्त शुल्क को यात्रियों का शोषण बताया।
ओवैसी ने ट्वीट किया, “यह तब है जब कुछ महीने पहले ही मुंबई से उड़ान भरने वाले हर यात्री से 90,844 रुपये वसूले जा चुके थे। यह आम यात्रियों के लिए मौजूदा दरों से लगभग दोगुना है।”
उन्होंने आगे कहा, “क्या हज कमेटी के ज़रिए जाने की वजह से यात्रियों को सज़ा दी जा रही है? ज़्यादातर यात्री अमीर नहीं होते; वे हज पर जाने के लिए सालों तक पैसे बचाते हैं। उनके लिए यह कोई विलासिता नहीं है।”
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार से सवाल किया कि हज यात्रा से ठीक पहले हवाई किराए में बढ़ोतरी करने की क्या ज़रूरत थी।
प्रतापगढ़ी ने कहा, “जब पूरा किराया पहले ही तय हो चुका था, तो आखिरी मौके पर यह बढ़ोतरी क्यों थोपी गई?” ‘बड़े बोझ से सुरक्षा’
जैसे-जैसे विवाद बढ़ा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार के इस कदम पर सफाई देने के लिए दखल दिया। रिजिजू ने कहा कि ATF की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण एयरलाइंस ने शुरू में हर तीर्थयात्री से $300-$400 अतिरिक्त किराया मांगा था। हालाँकि, सरकार ने बातचीत करके इस बढ़ोतरी को घटाकर सिर्फ $100 कर दिया।
रिजिजू ने ट्वीट किया, “हम ATF की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए एयरलाइंस को भी दोष नहीं दे सकते… यह फैसला पूरी पारदर्शिता और सद्भावना के साथ लिया गया, ताकि हज यात्रा में कोई रुकावट न आए।”
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने विपक्ष के “शोषण” के आरोपों पर भी विस्तार से सफाई दी। मंत्रालय ने कहा कि सरकार के दखल से तीर्थयात्रियों के $200-$300 बच गए। मंत्रालय ने कहा, “यह शोषण नहीं है। यह तो सरकार द्वारा दबाव को खुद झेलना और तीर्थयात्रियों को कहीं ज़्यादा बड़े आर्थिक बोझ से बचाना है।”
