लखनऊ, 11 नवंबर । उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को विस्तार, गुणवत्ता, तकनीक और रोजगार से जोड़ने की दिशा में व्यापक बदलाव किए गए हैं। उच्च शिक्षा के संस्थागत विस्तार से लेकर एआई आधारित पढ़ाई, डिजिटल लर्निंग, शोध और कौशल विकास तक सरकार ने बहुआयामी प्रयास किए हैं। इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश तेजी से उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।
आजादी से वर्ष 2017 तक प्रदेश में मात्र 16 सरकारी विश्वविद्यालय थे। वर्ष 2017 से 2022 के बीच तीन और 2022 के बाद पांच नए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित हुए। एक डीम्ड और एक मुक्त विश्वविद्यालय के साथ सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या 26 हो गई है। इसी अवधि में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या भी 26 से बढ़कर 56 पहुंच गई। वर्ष 2022 के बाद अकेले 27 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हुए। पहली बार जीएलए और आईआईएमटी के दो ऑफ-कैंपस विश्वविद्यालय केंद्र नोएडा में स्थापित हुए। असेवित जिलों में निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन देने के लिए उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति-2024 लागू की गई। राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 158 से बढ़कर 261 हो गई है। वहीं, स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की संख्या छह हजार 681 से बढ़कर आठ हजार 030 पहुंच गई है।
उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश के सात संस्थानों को पहली बार एनआईआरएफ रैंकिंग में स्थान मिला और तीन विश्वविद्यालय देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल हुए। पीएम ऊषा (PM-USHA) के तहत अवस्थापना सुविधाओं, शोध, प्रयोगशालाओं और स्मार्ट क्लास के विकास के लिए केंद्र सरकार से 965 करोड़ रुपये का अनुदान मिला, जो देश में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों के साथ 776 समझौते किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का परिसर ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत सीबीसीएस, मल्टीपल एंट्री-एग्जिट, बहुविषयक शिक्षा और भारतीय ज्ञान प्रणाली लागू की गई है। प्रदेश में 239 विषयों के 88 हजार 532 से अधिक ई-कंटेंट उपलब्ध हैं। राजकीय महाविद्यालयों में 251 स्मार्ट क्लास, 83 से अधिक स्मार्ट लैब और 171 ई-लर्निंग पार्क शुरू किए गए हैं। एआई आधारित शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में सभी 43 पाठ्यक्रमों में एआई आधारित पढ़ाई की व्यवस्था इसका उदाहरण है। वहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण के लिए शोधपीठों की स्थापना और सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है।
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से वर्ष 2017-18 के बाद अब तक 17 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और सात लाख से अधिक को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मिशन के तहत आयोजित एक हजार 194 वृहद रोजगार मेलों के माध्यम से चार लाख 52 हजार 976 युवाओं का सेवायोजन हुआ है। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता-2025 में एक लाख नौ हजार 249 पंजीकरण के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम रहा। 2026-27 के लिए भी एक लाख सात हजार 464 पंजीकरण के साथ प्रदेश ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। नई तकनीकों और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए 82 न्यू एज ट्रेनिंग पार्टनर मिशन से जोड़े गए हैं। आईआईटी रुड़की, एमएनएनआईटी प्रयागराज, ट्रिपल आईटी प्रयागराज और NIESBUD जैसे संस्थानों के साथ विशेष प्रशिक्षण के लिए अनुबंध किए गए हैं। कौशल दर्पण, कौशल दिशा, कौशल दृष्टि और कौशल दोस्त जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षण और निगरानी व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है। दिव्यांगजन रोजगार अभियानों के माध्यम से तीन हजार 441 दिव्यांगजनों को रोजगार मिला है।
सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शीर्ष पांच प्रतिशत छात्राओं को स्कूटी देने का निर्णय लिया गया है, जिससे करीब 40 हजार छात्राओं को लाभ मिलने का लक्ष्य है। वहीं, शिक्षकों और उनके आश्रितों सहित 1.28 लाख से अधिक लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिल रही है।
योगी सरकार ने शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखकर उसे कौशल, तकनीक, शोध और रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया है। विश्वविद्यालयों के विस्तार से लेकर युवाओं के प्रशिक्षण और सेवायोजन तक की पहल उत्तर प्रदेश को ज्ञान, नवाचार और रोजगार आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ा रही है।
