नई दिल्ली, 18 नवंबर । लोकपाल की जांच प्रक्रिया और लोक सेवकों के सुनवाई के अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर उच्चतम न्यायालय ने भारत के लोकपाल को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने लोक सेवक चिन्मयजीत सेन की याचिका पर यह कदम उठाया। याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के 15 अप्रैल 2026 के फैसले को चुनौती दी गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल को लोक सेवक चिन्मयजीत सेन की याचिका खारिज कर दी थी, जिन्होंने एक शिकायत के संबंध में 25 फरवरी के लोकपाल के आदेश और 27 फरवरी को जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20(3) के तहत कोई अंतिम कार्रवाई करने से पहले सुनवाई का अधिकार उत्पन्न होता है, इसलिए कारण बताओ नोटिस जारी करने से पूर्व लोक सेवक को सुनवाई का मौका देना जरूरी नहीं है।
चिन्मयजीत सेन ने इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हुए दलील दी है कि लोकपाल द्वारा प्रथम दृष्टया राय बनाने से पहले संबंधित लोक सेवक को सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। याचिका का संबंध लोकपाल के समक्ष दर्ज शिकायत संख्या 243/2025 से है। याचिकाकर्ता ने धारा 20 की व्याख्या को चुनौती दी है और 26 नवंबर को निर्धारित लोकपाल की कार्यवाही के विरुद्ध संरक्षण की मांग की है।
