नई दिल्ली, 18 नवंबर । उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक अनुष्ठानों और मंदिरों में दी जाने वाली पशु बलि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद यह याचिका खारिज की। बेंच ने इस मामले में किसी भी हस्तक्षेप की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया और कहा कि इच्छुक पक्ष अलग से याचिका दायर कर सकते हैं।
वकील श्रुति बिष्ट द्वारा दायर इस याचिका में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 28 में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। यह धारा किसी समुदाय के धर्म की रीति के अनुसार जानवरों को मारने को अपराध की श्रेणी से छूट देती है।
याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार पशुओं पर भी लागू होता है। इसके अलावा, उन्होंने धार्मिक ग्रंथों (जैसे वेदों) का हवाला देते हुए कहा था कि बलि का अर्थ अहंकार और अज्ञानता का त्याग है, न कि निर्दोष पशुओं की हत्या। याचिका में अनियंत्रित पशु वध से होने वाले जन स्वास्थ्य (जूनोटिक बीमारियों) और पर्यावरण के खतरों का भी मुद्दा उठाया गया था।
इससे पहले मार्च 2026 में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस याचिका पर केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
