लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने सोमवार को गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया।
आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को हटाने का भी आदेश दिया। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिवों को हटा दिया गया है।
सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी को स्थानांतरित करने का निर्णय इसलिए लिया गया, क्योंकि अधिकारी को पहले भी राज्य में 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव प्रबंधन संबंधी ड्यूटी से हटा दिया गया था।
आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव को राजीव कुमार को ‘गैर-चुनाव’ संबंधित कार्य पर तैनात करने के लिए कहा है। आयोग ने साथ ही अंतरिम व्यवस्था के रूप में कुमार से वरीयता के क्रम में ठीक नीचे वाले एक अधिकारी को डीजीपी के रूप में तैनात करने का निर्देश दिया है।
राज्य को तीन ऐसे अधिकारियों के नाम भेजने के लिए कहा गया था, जिन्हें डीजीपी के रूप में तैनात किया जाएगा।
सूत्रों ने बताया कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटा दिया गया, क्योंकि उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालयों में दोहरे प्रभार थे।
