केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2026 पारित किए जाने की सराहना करते हुए इसे भारत के सभी नागरिकों के लिए समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। 31 जनवरी, 2026 को शाह ने X पर एक पोस्ट के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून के प्रति भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराया। शाह ने कहा कि भाजपा की स्थापना से ही यह संकल्प रहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून हो। मोदी के नेतृत्व में भाजपा की राज्य सरकारें इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के बाद गुजरात ने भी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और इस प्रकार अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।
उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और विधेयक का समर्थन करने वाले सभी विधायकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और इस विधेयक का समर्थन करने वाले सभी विधायकों को बधाई देता हूं। देश का संचालन तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानूनों के आधार पर होना चाहिए – यही हमारी प्राथमिकता और हमारा संकल्प है। इससे पहले, भूपेंद्र पटेल ने विधेयक पारित होने पर राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों और गुजरात के नागरिकों को भी बधाई दी। एक ट्वीट में उन्होंने इस घटना को गुजरात और राष्ट्र दोनों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया।
इस विधेयक के पारित होने के साथ ही गुजरात, धर्म या समुदाय की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को नियंत्रित करने वाला एक समान कानूनी ढांचा लागू करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बन गया है। पटेल ने कहा कि समान नागरिक संहिता के लागू होने से राज्य में सभी धर्मों और समुदायों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे मामलों में एक समान कानूनी ढांचा स्थापित होगा।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह विधेयक सभी धर्मों और जातियों की महिलाओं के लिए समान अधिकारों को सुनिश्चित करता है, जिससे उनकी गरिमा और सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। पटेल ने कहा कि यह सुनिश्चित करेगा कि सभी धर्मों और जातियों की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हों, जिससे उनकी गरिमा और सुरक्षा और मजबूत होगी।
