मप्र के खेतों से दूसरे राज्यों के बाजार तक टमाटर पहुंचाने का खर्च उठाएगी सरकार
– केंद्र सरकार ने एनसीसीएफ के माध्यम से टमाटर के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के परिवहन घटक के कार्यान्वयन को मंजूरी दी
नई दिल्ली, 12 फरवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के परिवहन घटक को लागू करने का निर्णय लिया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि इस योजना के तहत जहां उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच टॉप फसलों (टमाटर,प्याज और आलू) की कीमत में अंतर है, उत्पादक राज्यों के किसानों के हित में उत्पादक राज्य से अन्य उपभोक्ता राज्यों तक फसलों के भंडारण और परिवहन में होने वाली परिचालन लागत की प्रतिपूर्ति नैफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को की जाएगी।
टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिववराज सिंह चौहान ने एनसीसीएफ के माध्यम से मध्य प्रदेश में टमाटर के लिए एमआईएस के परिवहन घटक के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। एनसीसीएफ जल्द ही मध्य प्रदेश से परिवहन कार्य शुरू करने की तैयारी कर रहा है।
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