हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की यहां गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और सरकार से सिफारिशें करने के लिए सातवें राज्य वित्त आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया।
हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत 1.5 लाख श्रमिकों और आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने आईटी, आयुष, स्वास्थ्य, पर्यटन और शिक्षा आदि जैसे सेवा क्षेत्रों में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, 2019 के दायरे में और अधिक वस्तुओं को लाने का भी निर्णय लिया।
कैबिनेट ने श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल डिवाइस योजना के तहत मेधावी छात्रों को 25,000 रुपये तक का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करने की मंजूरी दे दी।
