प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। उनकी यह टिप्पणी विशेष सत्र शुरू होने से पहले आयी, जिसमें ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण कानून) में संशोधन कर इसे 2029 से लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ”आज से शुरू हो रही संसद की विशेष बैठक में हमारा देश नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है।
हमारी माताओं-बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है और यही भावना लेकर हम इस दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं।” संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार, 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए परिसीमन प्रक्रिया के बाद लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 की जाएगी। यह परिसीमन अंतिम प्रकाशित जनगणना के आधार पर किया जाएगा।
इसके अलावा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सीटों की संख्या बढ़ायी जाएगी। लोकसभा सदस्यों को उपलब्ध कराए गए विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में ‘रोटेशन’ के आधार पर आवंटित की जाएंगी।
