केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद अब कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को राहत देने के लिए आगे आ रही हैं।
अरुणाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 7th pay commission के तहत काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह फैसला 6 मई 2026 को लिया गया।
सरकारी जानकारी के अनुसार यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ DA और DR मई 2026 की सैलरी और पेंशन के साथ मिलेगा। इस फैसले से राज्य के करीब 69,248 कर्मचारी और 40,477 पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। हालांकि, सरकार पर इस फैसले से हर साल लगभग 100.54 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा, जनवरी से अप्रैल 2026 तक का बकाया (arrears) भी कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिस पर लगभग 33.51 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा (AIS) अधिकारियों, राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों और केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो राज्य में काम कर रहे हैं।
राजस्थान सरकार का भी तोहफा
इससे पहले राजस्थान सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत दी थी। राज्य ने DA और DR में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस फैसले के बाद राजस्थान में महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया है। यह भी 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। इससे राज्य के लगभग 7.02 लाख कर्मचारी और 5.44 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर 12 लाख से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
