मध्य पूर्व में शांति की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ होने वाले ‘सीज़फ़ायर 2.0’ (युद्धविराम) के दूसरे दौर की बातचीत में शामिल नहीं होगा। मौजूदा युद्धविराम की समय सीमा समाप्त होने से ठीक पहले आए इस फैसले ने क्षेत्र में सैन्य संघर्ष की आशंकाओं को फिर से जीवित कर दिया है।
वार्ता विफल होने के मुख्य कारण: ईरान का पक्ष
ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, तेहरान ने इस कूटनीतिक विफलता के लिए पूरी तरह से वाशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान ने वार्ता से पीछे हटने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को रेखांकित किया है:
अवास्तविक मांगें: ईरान का आरोप है कि अमेरिका ऐसी शर्तें रख रहा है जिन्हें पूरा करना नामुमकिन है।
नौसैनिक नाकेबंदी: तेहरान के अनुसार, ईरानी बंदरगाहों के आसपास अमेरिकी नौसेना की निरंतर मौजूदगी सीज़फ़ायर समझौते का सीधा उल्लंघन है।
असंगत रुख: ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रज़ा आरिफ़ ने अमेरिकी रवैये को ‘भ्रमित’ करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ अमेरिका शांति की बात करता है और दूसरी तरफ आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ा रहा है।
ट्रम्प की बढ़ती धमकियाँ
ट्रम्प द्वारा एक कड़ी चेतावनी जारी करने के बाद स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि कोई समझौता नहीं होता है, तो अमेरिका ईरान के प्रमुख बुनियादी ढाँचे को निशाना बना सकता है। उन्होंने कहा कि यदि तेहरान उस चीज़ को अस्वीकार करता है जिसे उन्होंने “निष्पक्ष समझौता” कहा है, तो बिजली संयंत्रों और पुलों को नष्ट किया जा सकता है; इससे पहले से ही नाज़ुक संबंधों पर और अधिक दबाव बढ़ गया है।
पहले के बैक-चैनल प्रयासों के बावजूद, दोनों पक्ष प्रमुख मुद्दों पर अभी भी एक-दूसरे से काफ़ी दूर हैं। इनमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम, उसका क्षेत्रीय प्रभाव, और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर नियंत्रण शामिल है।
इस बीच, होर्मुज़ जलडमरूमध्य में तनाव बना हुआ है, और इस महत्वपूर्ण तेल मार्ग के दोनों सिरों पर जहाज़ों के फँसे होने की ख़बरें आ रही हैं। यह जलमार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसमें किसी भी तरह की रुकावट के दूरगामी आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं।
