राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका कुछ ही हफ़्तों में ईरान के ख़िलाफ़ अपना सैन्य अभियान समाप्त कर सकता है, जबकि तेहरान ने भी कुछ शर्तों के तहत शत्रुता समाप्त करने की इच्छा जताई है। इससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या पश्चिम एशिया में पाँच हफ़्तों से जारी यह संघर्ष अब किसी निर्णायक मोड़ पर पहुँचने वाला है। वॉशिंगटन और तेहरान से आ रहे ये बदलते संदेश युद्धक्षेत्र की एक जटिल वास्तविकता को दर्शाते हैं, जहाँ कूटनीति, सैन्य तनाव में वृद्धि और भू-राजनीतिक दबाव ये सभी चीज़ें एक साथ घटित हो रही हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान शायद दो हफ़्तों में, शायद तीन हफ़्तों में” खत्म कर सकता है। इससे यह संकेत मिलता है कि इस अभियान का अंत तेहरान के साथ किसी समझौते पर पहुँचने पर निर्भर नहीं हो सकता है।
ट्रंप ने कहा कि ईरान को कोई समझौता करने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही यह भी जोड़ा कि वॉशिंगटन तब वहाँ से हट सकता है, जब उसे यह यकीन हो जाए कि ईरान की परमाणु क्षमताएँ काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अपना काम पूरा कर रहा है और साथ ही यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी सेनाओं की वापसी के लिए किसी कूटनीतिक समझौते की ज़रूरत नहीं है। इसके तुरंत बाद, व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस संघर्ष के बारे में ताज़ा जानकारी देंगे, और इस बात पर ज़ोर देंगे कि युद्ध की दिशा तय करने में यह पल कितना अहम है। यह युद्ध 28 फरवरी को तब शुरू हुआ, जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु-संबंधी ठिकानों पर हमले किए; वॉशिंगटन ने इन हमलों को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया था, जिससे क्षेत्रीय तनाव काफ़ी बढ़ गया।
तेहरान ने इच्छा जताई, गारंटी की मांग की
ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने कहा कि तेहरान के पास संघर्ष खत्म करने की ज़रूरी इच्छाशक्ति है, लेकिन वह इस बात की गारंटी चाहता है कि हमले दोबारा नहीं होंगे। पेज़ेश्कियन ने कहा कि हमारे पास इस संघर्ष को खत्म करने की ज़रूरी इच्छाशक्ति है, बशर्ते कि ज़रूरी शर्तें पूरी हों, खासकर वे गारंटी जो दोबारा हमले होने से रोकने के लिए ज़रूरी हैं। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने अमेरिका के संघर्ष-विराम प्रस्ताव के जवाब में अपना खुद का एक प्रस्ताव भी पेश किया है, जिसमें वाशिंगटन और इज़राइल द्वारा भविष्य में किसी भी सैन्य कार्रवाई न करने की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया गया है। वहीं, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ चल रही बातचीत अभी औपचारिक वार्ता का रूप नहीं ले पाई है।
कूटनीति और सैन्य जमावड़ा साथ-साथ चल रहे हैं
तनाव कम करने की बातों के बावजूद, अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को लगातार मज़बूत कर रहा है। एपी ने बताया कि 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न के सैनिकों सहित हज़ारों अतिरिक्त सैनिकों को एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और मरीन के साथ तैनात किया जा रहा है। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने ज़मीनी कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया है; उनका कहना है कि अमेरिका एक समझौता चाहता है, लेकिन उसके पास कई सैन्य विकल्प मौजूद हैं। पेंटागन का यह रवैया एक दोहरी रणनीति को दर्शाता है। ईरान पर दबाव बनाए रखना और साथ ही कूटनीतिक रास्ते भी खुले रखना। इस बीच, इस संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों पर बुरा असर डाला है। खास तौर पर तब, जब ईरान ने ‘स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़’ से होने वाली जहाज़ों की आवाजाही को बाधित कर दिया; यह तेल की आपूर्ति के लिए एक बेहद अहम रास्ता है। ट्रंप ने उन सहयोगी देशों से भी आग्रह किया है जो इस समुद्री मार्ग पर निर्भर हैं, कि वे ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने की ज़्यादा ज़िम्मेदारी उठाएँ।
