ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू पर तीखा हमला करते हुए उन पर भारत की मुस्लिम आबादी के मौलिक अधिकारों को व्यवस्थित रूप से नकारने के लिए प्रचार फैलाने का आरोप लगाया। इस ताजा विवाद की वजह रिजिजू की वह कथित टिप्पणी थी जिसमें उन्होंने मुसलमानों की अल्पसंख्यक स्थिति की तुलना पारसी समुदाय से की थी। रिजिजू ने कहा था कि भारत की मुस्लिम आबादी इतनी बड़ी है कि वह दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश बन सकती है, जबकि पारसियों की संख्या केवल लगभग 53,000 है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने रिजिजू को अल्पसंख्यक विरोधी मंत्री करार दिया और उनकी जनसांख्यिकीय वर्गीकरण की समझ पर सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत, जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार देता है, हिंदू-बहुसंख्यक राष्ट्र में कोई भी गैर-हिंदू समूह कानूनी रूप से अल्पसंख्यक है।
ओवैसी ने लिखा कि किरण रिजिजू के लिए एक सरल गणितीय प्रश्न: क्या बड़ा है? 79.8% या 14%? यदि हिंदू बहुसंख्यक समुदाय हैं, तो प्रत्येक गैर-हिंदू समूह अल्पसंख्यक समुदाय है। मंत्री मुसलमानों के मौलिक अधिकारों से वंचित करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। ओवैसी ने मंत्री के तर्क को चुनौती देने के लिए क्षेत्रीय भाषाविज्ञान का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि केवल जनसंख्या के आधार पर किसी समूह को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, तो गैर-हिंदी भाषी राज्यों में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों को भाषाई अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता, भले ही उनकी संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की संयुक्त जनसंख्या से कहीं अधिक हो।
ओवैसी ने मंत्री के तर्क को चुनौती देने के लिए क्षेत्रीय भाषाविज्ञान का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि केवल जनसंख्या के आधार पर किसी समूह को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, तो गैर-हिंदी भाषी राज्यों में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों को भाषाई अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता, भले ही उनकी संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की संयुक्त जनसंख्या से कहीं अधिक हो। यह टकराव ओवैसी द्वारा इसी महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ है, जहां उन्होंने स्थानीय मतदाता सूची सत्यापन को लेकर गंभीर चिंताएं जताई थीं
ओवैसी ने आरोप लगाया कि नफरत से प्रेरित एक “सुनियोजित एजेंडा” के तहत मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) जैसे विवादास्पद नागरिकता ढांचों से जोड़कर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मैपिंग को अनिवार्य कर दिया है और दावा किया कि अगर मैपिंग नहीं की गई तो इसे माता-पिता के नामों के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह एप्लिकेशन लोकेशन ट्रैकिंग के माध्यम से काम करता है और दावा किया कि 27 लाख नामों के सत्यापन के दौरान, 97 प्रतिशत नाम मुसलमानों के थे।
