मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनियन सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दी गई।
विधानसभा सत्र 5 से 8 फरवरी तक चलने वाला है। इस सत्र में सदन के पटल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट रखा जाएगा।
विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में मुख्यमंत्री 6 फरवरी को समान नागरिकता कानून को सदन के पटल पर रहने वाले हैं। और उसे सदन में पास कराकर जल्द ही प्रदेश में लागू करने वाले हैं। इसके बाद उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।
दूसरी ओर, यूसीसी का मुस्लिम सेवा संगठन ने विरोध भी जताया है। इतना ही नहीं, विधानसभा सत्र से पहले प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है, ताकि 6 फरवरी को जब विधानसभा के पटल पर यूसीसी के ड्राफ्ट को रखा जाएगा,
तब कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम न दे सके। प्रदेश में किसी तरह की कोई उत्पात या अप्रिय स्थिति या घटना न हो, इसको देखते हुए आज से ही धारा144 लागू कर दी गई है।
