यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए हरी झंडी दे दी है। यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि ओबीसी आयोग ने ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। इसे कैबिनेट में रखने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि चुनाव की घोषणा कब तक हो सकती है। इस पर महाधिवक्ता की ओर से बताया गया कि अगले दो दिनों में चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकते हैं।
बता दें कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के संबंध में एक रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपी थी, जिसके बाद इस मामले को देखने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की गई थी. वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पिछले साल दिसंबर में निकाय चुनावों पर राज्य सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया था और ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद पैनल का गठन किया गया था.
इससे पहले यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था. बता दें कि यूपी में 760 नगर निकायों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मेयर, नगर पालिका-नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद की सीट शामिल है. अब सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद राजनीतिक दल फिर से एक्टिव हो गए हैं, लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में यह चुनाव बड़ा अहम है. जहां बसपा ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह नगर निकाय चुनाव के लिए अपने सांसदों के साथ बैठक करेगी और आम आदमी पार्टी (AAP) यूपी नगर निकाय चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी.
