उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक के मामले में प्रदेश सरकार का एक्शन जारी है, अब इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से सीबीआई जांच के आदेश दिये गये हैं. इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश जारी कर दिए हैं.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि युवाओं के मन में किसी भी प्रकार की शंका या संदेह नहीं रहना चाहिए, इसीलिए राज्य सरकार ने मामले को राज्य की एजेंसियों तक सीमित रखने के बजाय केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है.
पेपर लीक की सीबीआई जांच के आदेश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच की संस्कृति को अनुमोदित कर दिया है. हाल ही में मुख्यमंत्री धामी बेरोजगार संघ के धरना स्थल पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने युवाओं के बीच जाकर इस मामले की सीबीआई जांच की संशोधन करने की घोषणा की थी.
दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा- सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के मन में किसी भी प्रकार की शंका या संदेह नहीं रहना चाहिए, इसलिए राज्य सरकार ने मामले को राज्य की एजेंसियों तक सीमित न रखते हुए केंद्र की एजेंसी को इस मामले में जांच होती है. इस मामले में सीबीआई जांच से पूरे प्रकरण की गहन और निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा.
विपक्ष ने की राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि, पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था लेकिन, विपक्ष इस मामले में हमारे युवाओं को ढाल बनाकर अपनी राजनीति की रोटियां सेंकने की कोशिश करने लगा. प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया.
सीएम ने यह भी कहा कि जो लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते सीबीआई और ईडी की जांच पर सवाल उठाते रहे हैं, वे इस मामले में युवाओं के आगे जाकर सीबीआई जांच की मांग कर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे थे. सीएम ने कहा, मैंने स्वयं युवाओं से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया कि सीबीआई जांच करने के साथ ही उनकी सभी मांगों को, जो न्याय संगत हैं, पूरा किया जाएगा.
