नई दिल्ली, 16 नवंबर । उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली की 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी (सीएसएल) की किताबों को शिफ्ट करने के मामले में केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई और अगली सुनवाई तक किताबों को स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी। उच्चतम न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत शास्त्री भवन स्थित इस ऐतिहासिक पुस्तकालय की 8.5 लाख से अधिक किताबों के लिए उचित इंतजाम नहीं किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान जस्टिस पी.वी. संजय कुमार की बेंच ने किताबों के रखरखाव में लापरवाही पर कहा कि सरकार किताबों के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाये।
न्यायालय ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार को इन ऐतिहासिक किताबों की जरूरत नहीं है तो इन्हें किसी ऐसे दूसरे देश को दे दिया जाए, जो इनकी कद्र और देखभाल कर सके।
केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई तक किताबों को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसे न्यायालय ने रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी।
सुनवाई के दौरान करीब 2 लाख किताबों को अव्यवस्थित और खराब स्थिति में रखे जाने का मुद्दा भी उठा। सरकारी पक्ष ने दावा किया कि आरके पुरम में रखी किताबें तुलसी सदन पुस्तकालय से आई हैं, जिस पर न्यायालय ने एमिकस क्यूरी हरिप्रिया पद्मनाभन को किताबों पर लगे टैग की जांच करने का निर्देश दिया।
यह पुस्तकालय वर्तमान में शास्त्री भवन में स्थित है, जिसे नई सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत ध्वस्त किया जाना प्रस्तावित है। 29 सितंबर को छपी एक मीडिया रिपोर्ट में 1702 तक पुरानी इस विरासत के लिए नई योजना में उचित जगह न होने की बात सामने आने के बाद उच्चतम न्यायालय ने 4 अक्टूबर को इस पर स्वतः संज्ञान लिया था।
