नए साल के अवसर पर केंद्र सरकार ने PhonePe, Paytm, Google Pay और यूपीआई के जरिए लेनदेन करने वालों को बड़ी खुशखबरी दी है। मौजूदा समय में पान की दुकान से लेकर बड़ी – बड़ी जगहों पर ने इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। सभी लोग अब डिजिटल ट्रांजैक्शन पर निर्भर हो चुके हैं। अब यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार यूपीआई नियमों में कुछ परिवर्तन किया है। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर NPCI ने ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाने का फैसला लिया है। बता दें कि यूपीआई पेमेंट के लिए पहले एक दिन 1 लाख रुपये की लिमिट सेट थी।
बता दें कि NPCI और आरबीआई ने नए नियमों के तहत इस लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रूपये कर दी है। हालांकि ये सुविधा केवल अस्पताल और शिक्षण संस्थानों के लेनदेन में ही मिलेगी. UPI पेमेंट ऐप यूजर्स के लिए ये सुविधा 10 जनवरी से चालू कर दी जाएगी। इसके लिए NPCI ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को एडवाइजरी जारी चुकी है। बता दें कि NPCI लेनदेन की सुविधा बढ़ाने के लिए पहले मर्चेंट को वैरिफाइड करगी। इसके बाद मर्चेंट पेमेंट मोड के तौर पर UPI इनेबल करना जरूरी होगा।
इस बदलाव के अलावा, ऑनलाइन वॉलेट जैसे प्रीपेड ट्रांजैक्शन उपकरणों का उपयोग करके किए गए 2,000 रुपये से अधिक के कुछ व्यापारी यूपीआई लेनदेन पर 1.1 प्रतिशत इंटरचेंज चार्ज भी लगेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऑनलाइन पेमेंट धोखाधड़ी के बढ़ते केसों को कम करने के लिए 2,000 रुपये से अधिक के पहले भुगतान के लिए चार घंटे की समय सीमा होगी, जिन्होंने पहले लेनदेन नहीं किया है। वहीं, जल्द ही UPI यूजर्स ‘टैप एंड पे’ सुविधा को एक्टिव कर सकेंगे। हालांकि अभी तक इसकी ऑफिशियल है।
