उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के भीतर 2.40 लाख घरों का निर्माण तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं के कारण अनिश्चितता से जूझ रहे कई घर खरीदारों के लिए राहत के रूप में आया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस संकल्प के पीछे की प्रेरणा नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता वाली एक समिति के मेहनती प्रयासों में निहित है।
डेवलपर्स के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों का समाधान खोजने का काम करने वाली समिति ने प्रमुख सिफारिशें प्रदान कीं जिन्हें अब निर्णय लेने की प्रक्रिया में एकीकृत किया गया है। प्राथमिक उद्देश्य निष्क्रिय परियोजनाओं के तेजी से पुनरुद्धार की सुविधा प्रदान करना है, यह सुनिश्चित करना कि घर खरीदारों को उनकी संपत्ति बिना किसी देरी के मिल जाए।
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महत्वपूर्ण वित्तीय उपाय शुरू किए हैं, जिसमें नगरपालिका बांड पहल के माध्यम से कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और आगरा जैसे प्रमुख शहरों के लिए नगरपालिका बांड जारी करना शामिल है। इसके अलावा, कैबिनेट ने विशेष रूप से क्रेडिट रेटिंग निवेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से धन के आवंटन को मंजूरी दे दी है, जो शहरी विकास परियोजनाओं के वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम का संकेत है।
वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत राज्य भर के हवाई अड्डों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर प्रीमियम शराब ब्रांडों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। नई नीति में उत्पाद शुल्क विभाग के लिए 50,000 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।
इसे हासिल करने के लिए लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी लागू की गई है। इस कदम से प्रमुख परिवहन केंद्रों में प्रीमियम अल्कोहलिक पेय पदार्थों की मांग को पूरा करते हुए राज्य के लिए राजस्व प्रवाह को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
