उप्र के 19.92 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को मिला प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ
लखनऊ, 27 अप्रैल (हि.स.)। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने उत्तर प्रदेश में सफलता के नए आयाम छू लिए हैं। इस योजना के तहत यूपी में 100.25 प्रतिशत की प्रभावशाली सफलता दर के साथ अब तक 19,92,242 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य 19,87,330 से अधिक है।
सरकार के प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि कोरोना काल में आर्थिक रूप से टूट चुके रेहड़ी-पटरी व्यवसाई (स्ट्रीट वेंडर्स) के लिए प्रधानमंत्री मोदी के इस विज़न को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सतत मॉनीटरिंग के जरिए जमीनी धरातल पर उतारते हुए सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। हाल ही में सामने आई यूपी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (यूपी एसएलबीसी) की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है।
यूपी एसएलबीसी की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री स्वनिधि 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में 13,22,250 लाभार्थियों को लक्षित किया गया था, जिसमें से 13,90,948 को ऋण वितरित किया गया, जो 105.20 प्रतिशत की उपलब्धि है। इसी तरह द्वितीय चरण में 6,13,350 के लक्ष्य के मुकाबले 5,24,442 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला, जो 85.50 प्रतिशत है। तृतीय चरण में 51,730 के लक्ष्य के मुकाबले 76,872 लाभार्थियों को बैंकों ने ऋण प्रदान किया, जोकि 148.60 प्रतिशत की शानदार उपलब्धि है।
इस कार्य के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे 95 बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं ने अपने दरवाजे गरीब पटरी व्यवसाइयों की मदद के लिए खोल दिये। इसमें सर्वाधिक योगदान देने वाले टॉप फाइव पब्लिक सेक्टर के बैंकों में क्रमश: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (5,59,458), पंजाब नेशनल बैंक (3,01,287), बैंक ऑफ बड़ौदा (2,88,824), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (1,94,873) और इंडियन बैंक (1,69,950) शामिल हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस योजना को प्रदेश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए व्यापक रणनीति अपनाई गई। उनके नेतृत्व और सतत मॉनीटरिंग में सरकार ने न केवल लक्ष्य से अधिक लाभार्थियों को योजना से जोड़ने में कामयाबी हासिल की, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि यह लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे।
यही कारण है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को धरातल पर उतारने के मामले में यूपी देश में पहले पायदान पर है। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्पों की सिद्धि के लिए हर मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर विशेष जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है, बल्कि यह छोटे व्यवसायियों और रेहड़ी-पटरी वालों के आत्मसम्मान को भी बढ़ाती है।
बता दें कि योजना एक जून 2020 को शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य पात्र रेहड़ी-पटरी वालों को बिना किसी गारंटी 10,000 रुपये तक का प्रारंभिक ऋण, समय पर चुकाने पर 20,000 रुपये और फिर 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करना है। योजना के तहत 31 दिसंबर 2024 तक 19,92,242 लाभार्थियों को लाभ मिल चुका है। 31 दिसंबर के बाद फिलहाल नये आवेदन नहीं लिये जा रहे हैं।
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