दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों के लंबित वेतन बढ़ोतरी, एलटीसी, वेतन निर्धारण और सातवां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के पत्र वितरित किए।
उप-राज्यपाल का कहना है कि परिषद के सभी 9652 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 दिन की कार्ययोजना के तहत कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ मिला है। इस मौके पर सांसद बांसुरी स्वराज, परिषद अध्यक्ष नरेश कुमार, उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, सदस्य कुलजीत सिंह चहल, विशाखा शैलानी, गिरीश सचदेवा समेत आला अधिकारी भी मौजूद थे।
उप-राज्यपाल सक्सेना ने बताया कि इस योजना का सभी कर्मचारियों को लाभ मिला है। लंबे समय के बाद कर्मचारियों को यह लाभ मिलने से उनकी कार्यदक्षता में सुधार होगा और कार्य क्षमता भी बढ़ेगी।
कर्मचारियों की यह समस्या सामने आने के बाद उप-राज्यपाल ने अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का समाधान करने पर उप-राज्यपाल ने एनडीएमसी को बधाई देते हुए कहा कि यह पूरे कार्यबल के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा।
सही मायने में काम करने को प्रेरित करेगा। इतने कम समय में इस कार्य को अंजाम देने के लिए परिषद की टीम बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा कि एनडीएमसी के पास करीब 12000 कर्मचारियों की कुशल एवं समर्पित टीम है।
इसमें करीब 90 फीसद कर्मचारी हैं। यह कर्मचारी दिन-रात अलग-अलग समय में कार्य करते लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। वर्ष 2023 में 4400 कर्मचारियों को नियमित किया गया था।
