अरविंद अग्रवाल जॉनी ने कहा कि हम लंबे समय से मांग कर रहे कि केंद्र सरकार को वैट में धारा 32 की तरह जीएसटी में भी सुविधा दी जाए। आईटीसी क्लेम की पेनाल्टी को समाप्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले से जीएसटी में दो टैक्स स्लैव करने की घोषणा की है। इसमें बर्तन व्यापारियों को पांच प्रतिशत के स्लैब में रखा जाना चाहिए। साथ ही व्यापारी जिस व्यक्ति से माल खरीदते हैं उसकी चेन देखने की सुविधा व्यापारियों को पोर्टल पर मिलनी चाहिए जिससे फर्जी बिल का सिस्टम और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके।
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश मुख्य महामंत्री आशुतोष गुप्ता, प्रदेश महामंत्री विपिन गुप्ता, सुप्रीत खन्ना, सुनील अग्रवाल, पुनीत रस्तोगी, बोनी सरदार, मनीष अग्रवाल, पंकज शर्मा आदि रहे।
