मुज़फ्फरनगर। अग्निवीर भर्ती योजना के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को यूपी सरकार जल्द वापस ले सकती है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे गए पत्र के बाद मामले में प्रगति शुरू हो गई है।सूत्रों के अनुसार, मंत्री जयंत चौधरी ने 19 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी कि प्रदर्शन करने वाले युवा अपराधी नहीं हैं, उन्होंने केवल अपनी नौकरी और भविष्य की चिंता को लेकर विरोध जताया था। उनके पत्र पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव ने आगे की प्रक्रिया के लिए पत्र को प्रमुख सचिव, न्याय विभाग को भेज दिया है।मंत्री जयंत चौधरी ने पत्र में स्पष्ट किया था कि अग्निवीर योजना लागू होने के बाद प्रदेश सहित कई राज्यों में युवाओं ने रोजगार संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन किए थे।
उत्तर प्रदेश में भी पुलिस ने हजारों युवाओं पर मुकदमे दर्ज किए थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार पहले ही ऐसे मुकदमों को वापस ले चुकी है, इसलिए उत्तर प्रदेश को भी युवाओं के हित में यह कदम उठाना चाहिए।सरकारी सूत्रों के मुताबिक, पत्र पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है और सभी जिलों से ऐसे मुकदमों की सूची मांगी जा सकती है। सूची तैयार होने के बाद मुकदमे वापस लेने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है।युवाओं के लिए यह कदम बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि अग्निवीर योजना लागू होने के बाद से युवाओं में भविष्य और रोजगार को लेकर असंतोष बढ़ा था। सरकार की ओर से मुकदमे वापस लिए जाने पर हजारों युवाओं को कानूनी बोझ से मुक्ति मिल सकती है।
