दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण फैसला होगी, जब वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल को ED ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
केजरीवाल को 20 जून को दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन ED ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने फिर 25 जून को इस मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को रोक लगा दी थी। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में 10 जुलाई को उत्तर दाखिल किया, जिसमें उन्होंने बयान दिया कि उनकी जमानत को रद्द करना न्याय की विफलता होगी और उन्होंने अपने आत्मसमर्पण का इरादा दिखाया।
केजरीवाल के खिलाफ ED के अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी CBI द्वारा भी एक और मामला चल रहा है, जिसमें उन्हें शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में 26 जून को गिरफ्तार किया गया था। CBI ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। इस तरह, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ न्यायिक लड़ाई जारी है, जिसमें वह अपनी बेनाक़ाबी करने के लिए तैयार हैं। यह मामला राजनीतिक घमासान का केंद्र बन गया है, जिसमें न्यायिक तंत्र की आजादी का सवाल उठ रहा है।
