प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि समाज तीन प्रमुख समस्याओं जैसे अपराध, भ्रष्टाचार और जनसंख्या का सामना कर रहा है। अपराध और भ्रष्टाचार को सख्त राज्य कार्रवाई और हस्तक्षेप से नियंत्रित किया जा सकता है तथा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए प्रेरणा, शिक्षा के प्रसार और जागरूकता सहित कानूनी कदम तथा रणनीति की आवश्यकता है। राज्य को अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम रहना चाहिए।
गैंगस्टर विकास दूबे से जुड़े एक मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजनीतिक दलों व पुलिस प्रशासन की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को अपना आदमी और हमारा आदमी के विचार से प्रभावित हुए बिना अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह दृष्टिकोण न केवल कानून के शासन को कमजोर करेगा, बल्कि राष्ट्र के लोकतांत्रिक ढांचे को भी नुकसान पहुंचाएगा।
हाईकोर्ट ने आगे कहा कि इसी तरह पुलिस को कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने, अपराध को रोकने तथा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने जैसा जटिल कार्य करना होता है। इन सभी के लिए होमवर्क और टीम वर्क की आवश्यकता होती है। और अगर पुलिस बल का कोई भी सदस्य पुलिस रणनीति को लीक करना शुरू कर दे तो रणनीति विफल होने की पूरी संभावना रहती है और निश्चित रूप से कभी-कभी इसका परिणाम विनाशकारी सिद्ध होता है।
