आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है।
राज्यसभा से अनिश्चितकाल के लिए निलंबन के खिलाफ राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए निलंबन पर राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
शीर्ष अदालत ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की राज्यसभा से निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
Supreme Court issues notice to the Rajya Sabha Secretariat on a plea of Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha challenging his suspension from Rajya Sabha. Court posts the matter for hearing on October 30 and seeks the assistance of Attorney General of India R Venkataramani in the… pic.twitter.com/WXvbyPzpe3
— ANI (@ANI) October 16, 2023
इसी के साथ इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की सहायता मांगी है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने आप सांसद की ओर से पेश सीनियर वकील राकेश द्विवेदी और वकील शादान फरासत की इन दलीलों पर गौर किया कि निलंबन उस सत्र से आगे की अवधि के लिए नहीं हो सकता, जिसमें सदस्य को निलंबित किए जाने का फैसला किया गया था।
मालूम हो कि अगस्त के महीने में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को निलंबित किया गया था, जिसके बाद उन्होंने राज्यसभा से अपने निलंबन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसी के साथ आप नेता ने राज्यसभा सचिवालय के अलावा उच्च सदन के सभापति और विशेषाधिकार समिति को भी अपनी याचिका में पक्ष बनाया है।
