उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हरित हाइड्रोजन नीति को अंतिम रूप देने और इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को अधिकतम प्रोत्साहन के साथ प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया।
सोमवार को यहां मसौदा नीति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से निवेशकों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने को कहा ताकि नीति से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नीति को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न राज्यों की समान नीतियों का अध्ययन करने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने कहा, “हरित हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा होने के कारण शुद्ध शून्य लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।”
उन्होंने कहा, “हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उन्हें स्टांप शुल्क, बिजली शुल्क और पूंजी और ब्याज सब्सिडी से छूट जैसे अन्य लाभ प्रदान किए जाने चाहिए।”
