कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी बयान को लेकर बरेली जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सुनवाई के लिए सात जनवरी की तारीख को तय किया गया है।
सुनवाई लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर बयान दिया था। हिंदूवादी संगठनों की ओर से इसका तीखा विरोध हुआ था। इसी मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक की ओर से कोर्ट में अर्जी दी गई थी।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने उस वक्त अर्जी को खारिज कर दिया था। इस आदेश के संबंध में पंकज पाठक ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील कर दी। अब मामले का संज्ञान लेते हुए सत्र न्यायालय ने वाद दायर कर सुनवाई के लिए सात जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की है।
न्यायालय ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी को पेश होने का आदेश भी दिया है। पंकज पाठक का कहना है कि कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली हैं। उन्हें भरोसा है कि कोर्ट जन भावनाओं का सम्मान करते हुए कार्रवाई करेगा।