संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ पूर्व सेना प्रमुख नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण और उनके बजट भाषण के दौरान की गई टिप्पणियों को संसद में लाने के मुद्दे पर लाए गए प्रस्ताव को वापस लेने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ एक सारगर्भित प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद केंद्र ने प्रस्ताव वापस ले लिया।
रिजिजू ने आगे कहा कि सारगर्भित प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बाद सरकार अध्यक्ष से परामर्श करके यह तय करेगी कि मामले को विशेषाधिकार समिति, आचार समिति को भेजा जाए या सीधे सदन में चर्चा के लिए लाया जाए। रिजिजू ने कहा कि सरकार ने प्रस्ताव लाने का फैसला किया था। राहुल गांधी ने नियमों का उल्लंघन किया और एक अप्रकाशित पुस्तक का अवैध रूप से उल्लेख किया; उन्होंने अपने बजट भाषण में भी कई बातें कहीं – ‘देश बिक गया’ और प्रधानमंत्री के लिए अन्य बेतुकी बातें। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम उन्हें नोटिस देना चाहते थे। निजी सदस्य निशिकांत दुबे ने एक मुख्य प्रस्ताव लाया है, इसलिए फिलहाल हम सरकार द्वारा लाए जाने वाले प्रस्ताव को रद्द कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कोई भी सांसद प्रस्ताव ला सकता है। मुख्य प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद, हम अध्यक्ष से चर्चा करने के बाद तय करेंगे कि इसे विशेषाधिकार समिति या आचार समिति को भेजा जाए या सीधे सदन में चर्चा के लिए लाया जाए। इस पर फैसला लिया जाएगा। यह घटना भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में राहुल गांधी के हालिया भाषण के बाद उनके अनैतिक आचरण की जांच के लिए एक समर्पित संसदीय जांच समिति गठित करने का आग्रह करने के बाद हुई है।
बिरला को लिखे पत्र में दुबे ने कांग्रेस नेता के कुकर्मों को उजागर करने के लिए संवैधानिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए कहा कि वह देश को भीतर से अस्थिर करने वाले गुंडा गिरोह का एक प्रमुख हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी “फोर्ड फाउंडेशन” के एक सक्रिय सदस्य हैं, जो एक बेहद कुख्यात संगठन है, और आगे दावा किया कि यह गांधी की सभी खर्चीली विदेश यात्राओं को वित्त पोषित करता है।
