यमुना अथॉरिटी अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रही है। गुरुवार को अथॉरिटी की टीम ने टप्पल इलाके में 25 से अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया है। अथॉरिटी का दावा है कि भूमाफिया द्वारा अथॉरिटी की जमीन पर कॉलोनियां बसाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 250 करोड़ रुपये है।
52 लोगों के खिलाफ मुकदमा कराया दर्ज
यमुना अथॉरिटी के ओएसडी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि नूरपुर रोड, सिमरौठी सहित अन्य जगहों पर करीब 25 अवैध कॉलोनियों को 15 जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। अवैध निर्माण करने पर पहले से ही 52 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। 250 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। यह अभियान आगे भी प्रत्येक मंगलवार को जारी रहेगा।
कई बार दी चेतावनी
इस अभियान के दौरान अथॉरिटी के विशेष कार्य अधिकारी अपर जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी खैर, महाप्रबंधक प्रोजेक्ट व प्राधिकरण के भूलेख विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि टप्पल क्षेत्र में भूमाफियाओं को कई बार चेतावनी दी गई। इसके बाद भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इस कार्रवाई से पहले भी 52 लोगों पर एफआईआर कराई गई है।
सूचना पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने इसका विरोध कर नारेबाजी की। कहा कि बिना किसी नोटिस के कार्रवाई अनुचित है। यह गरीबों पर अत्याचार है। पदाधिकारियों का आरोप है कि अथॉरिटी का यह रवैया गलत है। इसका विरोध जारी रहेगा।
90 गांवों में नहीं हो सकती है प्लाटिंग
यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित 90 गांवों में आवासीय और व्यावसायिक उद्देश्य से प्लाटिंग नहीं हो सकती। इसके बाद भी सर्किल रेट से पांच गुना ज्यादा दामों में जमीन बेच दी गई है। टप्पल में यमुना एक्सप्रेस-वे के आसपास खेती के लिए जमीन का सर्किल रेट 4300 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर है, जबकि कॉलोनाइजरों ने यह जमीन आवासीय प्लॉट के लिए 25 हजार रुपये प्रति स्क्वायर मीटर तक के दामों में बेच दी।
